विपक्षी गठबंधन इंडिया (I.N.D.I.A.) ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया है. अलग-अलग दलों के 13 नेताओं को कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बनाया गया है. कोऑर्डिनेशन कमेटी में शरद पवार, स्टालिन, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन और राघव चड्ढा समेत 13 नेताओं को शामिल किया गया है. हालांकि, अब तक गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला नहीं हुआ है. केसी वेणुगोपाल, संजय राउत, तेजस्वी यादव, जावेद खान, लल्लन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम भी इस कमेटी में शामिल है. बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया (I.N.D.I.A.) की मुंबई में जारी दो दिवसीय मीटिंग आज आखिरी दिन है. बैठक में तय किया गया है कि I.N.D.I.A. की ओर से सभी कम्युनिकेशन और मीडिया रणनीति और कैंपेन की थीम अलग-अलग भाषाओं में होगी. इसकी थीम जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया होगी.
क्या है I.N.D.I.A. की रणनीति?
इसके अलावा जल्द ही देश के अलग-अलग हिस्सों में साझा पब्लिक रैली की जाएंगी. जनता के मुद्दों पर रैलियां आयोजित होंगी. वहीं, अलग-अलग राज्यों में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया फौरन शुरू कर दी जाएगी और गिव एंड टेक की भावना के तहत साझा तरीके से इसे पूरा किया जाएगा. I.N.D.I.A. गठबंधन की बैठक में तय किया गया कि सभी पार्टी मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी.
NDA को सत्ता से हटाने के लिए मंथन
एक तरफ मुंबई में विपक्ष के 28 दलों के नेता NDA और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए मंथन कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी पिच पर बैक टू बैक दांव चल रहे हैं. 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ ही सरकार की ओर से विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरकार करना क्या चाहती है? क्या पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है.
वन नेशन, वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन
गौरतलब है कि सरकार की ओर से वन नेशन, वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कर दिया गया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे. वहीं, सूत्रों की मानें तो पूर्व CJI और पूर्व CEC कमेटी के सदस्य हो सकते हैं. कमेटी के अध्यक्ष के ऐलान के कुछ ही देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर पहुंचे और उनसे कमेटी के सदस्यों के नाम पर चर्चा की.
चुनाव को लेकर सरकार ला सकती है बिल
सूत्रों की मानें तो विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है क्योंकि एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है. वो पहले भी कई बार खुले मंच से इसबात का जिक्र भी कर चुके हैं. वैसे भी वन नेशन, वन इलेक्शन का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी है. लेकिन सरकार के कमेटी गठन के साथ ही विपक्ष की ओर से तीखे हमले शुरू हो गए हैं.
