रायपुर : शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो हजार से अधिक शिक्षकों की पोस्टिंग निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुमोदन के बाद विभाग ने ये फैसला किया है। वहीं एक आदेश ऐसा तैयार किया गया है कि शिक्षकों को कानूनी राहत की गुंजाइश नहीं के बराबर होगी। इस आदेश में पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह अधिकार न होने के बाद भी ज्वाइंट डायरेक्टरों ने ट्रांसफर प्रतिबंधित होने के बाद भी ट्रांसफर कर दिया। इसमें पांचों कमिश्नरों की जांच का हवाला दिया है, जिसमें सभी ने भ्रष्टाचार की पुष्टि की है।
वहीं विभाग ने शिक्षकों से कहा है कि 10 दिन के भीतर पूर्व पोस्टिंग वाले स्कूलों में ज्वाईन करें, वरना उनका प्रमोशन निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि इसके पहले सरकार ने चार ज्वाइंट डायरेक्टरों को निलंबित कर दिया था।
प्रमोशन के बाद शिक्षक पोस्टिंग आदेश में संशोधन के नाम पर प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। यह मामला कितना बड़ा है, इससे ही समझा जा सकता है कि सरकार ने पांच में से चार ज्वाइंट डायरेक्टरों को निलंबित कर दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने संशोधन निरस्त करने के साथ ही अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का ऐलान किया था। पोस्टिंग निरस्त करने के लिए समन्वय में फाइल भेजी गई थी। मुख्यमंत्री समन्वय के प्रमुख होते हैं। उन्होंने इस नोटशीट पर दस्तखत कर दिया है।