त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज दो फैसले लिए गए. पहला फैसला ये है कि अगले 3 साल में 2026 तक 75 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे. ये उज्ज्वला योजना का विस्तार है.
उन्होंने कहा कि दूसरा निर्णय यह है कि 7,210 करोड़ रुपये की ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण 3 को आज मंजूरी दे दी गई है. लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की स्थापना करना है. इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी.
इसके आगे पेपरलेस मुहिम का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अदालतें, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाएगा. डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा. सभी अदालत परिसरों में 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
