नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे को हवा देते हुए बीते दिनों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ओर से One Nation One Election को मुद्दा बनाना बीते कई दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने जानकारी दी है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ समिति की पहली बैठक 23 सितंबर को होने वाली है।
क्यों चर्चा में है ‘एक देश-एक चुनाव’ व्यवस्था
देश में हर साल चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव कराने पड़ते हैं, वहीं हर 5 साल में आम चुनाव भी होते हैं। इन चुनावों में देश का करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। यही कारण है कि मोदी सरकार One Nation One Election व्यवस्था के तहत पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने पर आम सहमति बनाने पर जोर दे रही है, ताकि चुनाव में होने वाली फिजूलखर्ची बचाई जा सकती हैं। बहुत मुश्किल हो सकता है एक साथ चुनाव कराना
One Nation One Election को लागू कराना मोदी सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम हो सकता है। केंद्र सरकार को इसके लिए अनुच्छेद-83, अनुच्छेद-85, अनुच्छेद-172, अनुच्छेद-174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करना होगा। साथ ही कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भी भंग करना पड़ सकता है या फिर कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाना पड़ सकता है। ऐसे में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से दो तिहाई बहुमत के साथ पारित कराना होगा और इसके बाद 50 प्रतिशत राज्यों की विधानसभा से भी विधेयक पास कराना अनिवार्य होगा।
