रायपुर : सीएम भूपेश बघेल की विशेष पहल से एक बार और प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा मिला है। प्रदेश में कच्चे घर वाले लोगों को पक्का मकान देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ की शुरूआत की गई। इस योजना के तहत राज्य में जिन लोगों के पास घर कच्चे हैं, उन्हें पक्का मकान दिए जानें हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के शुभारंभ के मौके पर राज्य के 47 हजार 90 हितग्राहियों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के परसदा में आयोजित “आवास न्याय सम्मेलन’ में कांग्रेस लोकसभा सांसद ने गरीबों को घर दिलाने की इस योजना की शुरूआत की। इस योजना का मकसद छत्तीसगढ़ में कुल 10 लाख 76 हजार बेघर गरीब परिवारों को घर देकर लाभान्वित करना है।
सीएम भूपेश बघेल के सराहनीय कार्यों से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आवास न्याय योजना का फायदा केवल राज्य के लोगों को ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ के गांवों में रह रहे गरीब परिवार के लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन लोगों को भी पक्का मकान मिलेगा, जिनको पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग जिनको पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के नए सर्वे में सोशियो इकोनॉमिक एंड कॉस्ट सेंसस (SECC 2011) के तहत पीएम आवास योजना के लिए पात्रता नहीं मिल पाई थी, उन्हें अब इस योजना के जरिए पक्के मकान दिए जाएंगे। वहीं इस आवास न्याय सम्मेलन में दिव्यांगों को भी बड़ा तोहफा दिया गया।
दिव्यांगों को मिला बड़ा तोहफा
सीएम भूपेश बघेल के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश के दिव्यांगनों पर भी फोकस किया गया। दिव्यांग जनों को पहले तिरस्कार के भाव से देखा जाता था लेकिन आज सीएम की विशेष पहल से प्रदेश का हर एक नि:शक्त व्यक्ति किसी पर भी आश्रित नहीं है। भूपेश सरकार के इस बड़े तोहफे से दिव्यांगनों में खुशी की लहर दौड़ आई है। भूपेश सरकार की ‘निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण योजना’ की शुरुआत से दिव्यांगनों में आत्मविश्वास बढ़ा है, तो वहीं इस योजना के माध्यम से भूपेश सरकार जिलों के प्रत्येक क्षेत्र में घर-घर जाकर दिव्यांगों को आवश्यक सहायक उपकरण सामग्रियां प्रदान की जा रही है। इससे दिव्यांगजनों को भटकना नहीं पड़ रहा है और उन्हें घर बैठे ही दैनिक जीवन में आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध हो जा रहा है।
