नई दिल्ली : कुछ समय पहले पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। पांच में से तीन प्रदेशों में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाई है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में था, जो है कि 450 रुपए में सिलेंडर देना। संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान एक ऐसा दावा सामने आया है, जिसे सुनकर हर किसी को झटका लग सकता है।
दरअसल, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने राज्यसभा में कहा, राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का उसका कोई इरादा नहीं है। भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने ये बातें कही है।
बता दें कि, राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने सरकार से सवाल किया कि, क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है? उन्होंने सरकार ये भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने पर विचार कर रही है? दोनों ही प्रश्नों का लिखित में जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्यमंत्री ने ऐसी किसी भी घोषणा से इंकार करते हुए कहा, भारत सरकार की ओर राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं की गई है।
भाजपा ने घोषणा पत्र में किया था वादा
लेकिन अब सवाल यह उठता है कि, लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का मुद्दा सामने कहां से आया? दरअसल, हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने घोषणापत्र में पीएम उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। दोनों राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भाजपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। ऐसे में अब तीनों राज्यों में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही सवाल उठने लगा है कि, क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा?
बता दें कि, केंद्र सरकार फ़िलहाल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 603 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पीएम उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश के उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए और देश के दूसरे राज्यों जिसमें बीजेपी शाषित राज्य भी शामिल हैं क्या वहां के लाभार्थियों को 153 रुपए ज्यादा 603 रुपये सिलेंडर रिफिल कराने पर चुकाने होंगे?
