जैजैपुर में पेट्रोल के लिए हाहाकार, घंटों लगानी पड़ रही लाइन

जैजैपुर  : केंद्र सरकार के सड़क दुर्घटना कानून को लेकर देश में विरोध स्वर उठ रहे हैं. इस कानून के विरोध में AIMTC (ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस) ने संशोधन का विरोध करते हुए देश भर में हड़ताल शुरू कर दी है. लिहाजा सभी ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए हैं. वहीं इसी तरह की खबरे छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों से सामने आ रही है. जहां इस कानून ने चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं इन दिनों पेट्रोल पंप मालिकों की चांदी हो गई है. हड़ताल के चलते अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल लेने वालों की लंबी-लंबी कतारें लग रही है.

पेट्रोल पंप पर मचा हाहाकार

दरअसल, प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ट्रांसपोर्टर्स पहिए थाम कर आंदोलन कर रहे हैं. नए कानून से चालकों में सरकार के प्रति खूब नाराजगी देखी जा रही है. वाहनों के बंद होने से अब आम नागरिक परेशान हो रहा है. यात्रा के लिए आमजनों को निजी वाहनों या किराए के वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है. जिसके चलते प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप पर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है. शहर के जिस पंप पर नजर डालें तो हर जगह पेट्रोल-डीजल लेने वालों की लंबी-लंबी लाइन लगी हुई है. कोई वाहन तो कोई बोतल में पेट्रोल भरवाने पहुंच रहा है.

पेट्रोल के लिए कतार में वाहन पंप पर हो रही पेट्रोल-डीजल की कमी

इस विरोध के चलते कई जगह के मार्ग भी पूरी तरह से प्रभावित हैं.पेट्रोल डीजल का स्टॉक भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है.आपको बता दे कि जैजैपुर के में.छत्तीसगढ़ पेट्रोल पंप लक्ष्मी फ्यूल्स पंप में लम्बी कतार लगी हुई है वही जानकारी के अनुसार अन्य पेट्रोल पंप में तेल खत्म होने की सूचना प्राप्त हुआ है प्रशासन ने सभी अधिकारियों को मैदान में उतरकर स्थिति संभालने के जरूरत हैं सुरक्षा के साथ डिपो से पेट्रोल-डीजल को पंप पर पहुंचाने की जरूरत महसूस की जा रही है.

छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना कानून का जारी है विरोध,वाहनों के पहिए थाम ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन क्यों हो रहा विरोध

बता दें केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में कानून में संशोधन करते हुए दोषी ड्राइवर पर सात लाख रुपए का जुर्मान और 10 साल की कैद का प्रावधान किया है. जिसको लेकर सभी चालक आंदोलन कर रहे हैं. वहीं इन चालकों का कहना है कि अगर इतने ही पैसे होते वह पढ़ाई-लिखाई और नौकरी न कर लेते. सभी चालकों ने इस नए कानून को काला कानून बताया और इसे वापस लेने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.