सभी नगरीय निकायों में बनेगा अटल चौक

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में उपमुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपए की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है।

अरुण साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सभी नगरीय निकायों में अटल चौक बनाने की बात कही है। अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

जारी रहेगा दाई-दीदी क्लीनिक

उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लीनिक के तहत लाखों मरीजों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अरुण साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि ‘‘जल है तो कल है‘‘। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमारी सरकार घर-घर 55 लीटर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि अब तक 38 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योजना के जरिए 49 लाख 99 हजार ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन दिया जाएगा।

नए फ्लाई ओवर का भी होगा निर्माण

अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा कि प्रदेश की सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण महत्वपूर्ण सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना, वर्तमान मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना और जीर्ण-शीर्ण संकीर्ण पुलों की चौड़ाई बढ़ाने काम किया जा रहा है। ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए शहरों के बाहर रिंग रोड, यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए फ्लाई ओवर, रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा।

अरुण साव विधि और विधायी कार्य पर चर्चा में कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के भी विशेष प्रयास किए जा रहे है। न्यायालयों की व्यवस्था, स्थापना और बाकी कामों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1228 करोड़ 54 लाख 5 हजार रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। न्यायालयों की स्थापना के लिए सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 360 पदों, सत्र न्यायालय बीजापुर की स्थापना के लिए 44 पदों और हाईकोर्ट बिलासपुर में 220 पद सृजित किए गए हैं।