मेरठ : मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मान्यता मिल गई है। शनिवार देर रात इसकी सूचना खेल विश्वविद्यालय प्रशासन के पास पहुंची। अब खेल विश्वविद्यालय प्रशासन पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक नियुक्ति समेत अन्य महत्वपूर्ण निर्णय आसानी से ले सकता है। यह मान्यता भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाती है।विश्वविद्यालय के कुलपति सेवानिवृत्त मेजर जनरल दीप अहलावत ने बताया कि इस मान्यता के मिलने के बाद विश्वविद्यालय को सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर लिया गया है। जिससे अब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-22 के अंतर्गत छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेगा। यह मान्यता उत्तर प्रदेश राज्य खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रस्तुतीकरण के बाद प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से यह विश्वविद्यालय 29 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से स्थापित किया गया था।
अब यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अपने विभागों, घटक महाविद्यालयों और संबद्ध संस्थानों के माध्यम से नियमित रूप से शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इस उपलब्धि पर कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय और मेरठ के लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह विश्वविद्यालय भारत में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम योगदान देगा।
एक नजर में खेल विश्वविद्यालय
सरधना क्षेत्र के गांव सलावा में स्थित मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य 13 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था। 14 अगस्त 2025 तक निर्माण कार्य खत्म करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी मात्र 68 प्रतिशत ही काम हो पाया है। शासन से मंजूर हुए प्रथम किश्त 247.13 करोड़ में से 169.56 करोड़ रुपये का खर्च किया जा चुका है।
