गरियाबंद : धान खरीदी सीजन 2026-27 शुरू होने से पहले गरियाबंद जिले में सहकारिता विभाग के एक आदेश ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिले के धान उपार्जन केंद्रों में कार्यरत 97 कंप्यूटर ऑपरेटरों को उनके मूल पदस्थापना स्थल से हटाकर दूसरे ब्लॉक के खरीदी केंद्रों में संलग्न कर दिया गया है। इनमें कुछ कर्मचारियों को अपने मूल कार्यस्थल से करीब 180 किलोमीटर दूर तक ड्यूटी पर भेजा गया है। विभाग के इस फैसले से नाराज कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। विरोध में 13 नवंबर शुक्रवार को एक दिवसीय चक्काजाम, प्रदर्शन और रैली निकाली जाएगी।
दरअसल, सहकारिता सहायक आयुक्त द्वारा 7 नवंबर को जारी आदेश के बाद से ही कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने इस फैसले को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ और पूरी तरह अव्यावहारिक बताते हुए आंदोलन की घोषणा की है। इसी सिलसिले में संघ का प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर रणबीर शर्मा से भी मिला और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। हालांकि, संघ के मुताबिक कलेक्टर ने भी आदेश में राहत देने के बजाय कर्मचारियों को उसका पालन करने की बात कही।
–प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में खोला मोर्चा–
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे के नेतृत्व में कंप्यूटर ऑपरेटरों ने विभागीय आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोहरे का कहना है कि ऑपरेटरों को उनके मूल कार्यस्थल से हटाकर दूसरे ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्रों में भेजना सहकारिता सेवा नियमों के विपरीत है। अल्प वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इतनी दूर जाकर ड्यूटी करना आर्थिक रूप से बेहद मुश्किल होगा। वहीं, महिला कर्मचारियों को भी आवागमन, सुरक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारियों के सामने भी नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।
–परिवार और बच्चों के साथ आंदोलन की चेतावनी–
संघ ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने परिवार और बाल-बच्चों के साथ भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। हालांकि, संघ ने अपने ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया है कि आंदोलन के दौरान यातायात एवं सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया जाएगा और एंबुलेंस सहित आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं का आवागमन बाधित नहीं किया जाएगा।
–अधिकारी ने पारदर्शिता को बताया आदेश की वजह–
वहीं, 97 कंप्यूटर ऑपरेटरों को दूसरे ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों में संलग्न करने के फैसले का सहायक आयुक्त सहकारिता ने बचाव करते हुए कहा कि शासन और उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर ऑपरेटरों का प्रभार बदला गया है। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है। फिलहाल विभाग अपने फैसले को पारदर्शिता से जोड़कर सही ठहरा रहा है, तो दूसरी ओर कर्मचारी इसे अपने हितों के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे में 13 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन के जरिए यह देखना अहम होगा कि कर्मचारियों के विरोध के बाद विभाग अपने आदेश पर पुनर्विचार करता है या फिर धान खरीदी की शुरुआत से पहले यह विवाद और गहराता है।
