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रायगढ़ में कलेक्टर की सख्ती, अवैध धान के परिवहन पर रहेगी पैनी नजर; शिकायतों के निराकरण के लिए मिली डेडलाइन

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रायगढ़: जिले में धान खरीदी की व्यवस्था से लेकर आम नागरिकों की शिकायतों के निराकरण तक प्रशासनिक कामकाज को लेकर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाले कार्य निर्धारित समय में पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधाएं, अवैध धान के परिवहन पर निगरानी, मुख्यमंत्री जनदर्शन और सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। शिकायतों को लंबित रखने या उनके निराकरण में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

धान खरीदी केंद्रों में किसानों को नहीं होनी चाहिए परेशानी

15 नवंबर से जिले में समर्थन मूल्य पर शुरू हुई धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी सहकारी समितियों और उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि धान बेचने पहुंचने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी केंद्रों में पेयजल सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें और पूरी प्रक्रिया शासन के निर्धारित नियमों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से संचालित हो।

कलेक्टर ने खरीदी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी एवं सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश भी दिए।

अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर रहेगी पैनी नजर

धान खरीदी के दौरान अवैध परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए कलेक्टर ने विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने जांच नाकों पर तैनात कर्मचारियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने और अवैध धान से जुड़े मामलों में नियमानुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही जांच नाकों पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने और उपार्जन केंद्रों एवं सहकारी समितियों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया।

जनदर्शन और CM हेल्पलाइन की शिकायतों पर कलेक्टर सख्त

बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन और सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए।

उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रत्येक विभाग अपने यहां लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करे और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित करे। शिकायतों के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत में उद्योगों की भी होगी भागीदारी

रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में खराब सड़कों और मरम्मत की जरूरत को देखते हुए कलेक्टर ने संबंधित उद्योगों की सहभागिता से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग और उद्योग प्रबंधन आपसी समन्वय से काम करें। इसके लिए व्यवस्थित कार्ययोजना बनाकर सड़क मरम्मत के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए।

जिला अस्पताल की मर्च्यूरी की अव्यवस्थाओं पर तत्काल निरीक्षण के निर्देश

जिला अस्पताल की मर्च्यूरी में अव्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायतों को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, आवश्यक सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति की जांच कर कमियों एवं समस्याओं के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

समय-सीमा की बैठक में नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय, एडीएम अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर प्रियंका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर भूआर्य, डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।