रायपुर : छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम जारी है। राज्य सरकार के मुताबिक, वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए उपार्जन केंद्रों का संचालन किया जा रहा है और खरीदी के शुरुआती दो दिनों में ही किसानों से 7 लाख 62 हजार क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा चुका है। सरकार का कहना है कि हड़ताल के बावजूद किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जरूरी इंतजाम किए गए हैं।
धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले ही पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। ऐसे में खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि, शासन ने मार्कफेड, सहकारिता विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर खरीदी प्रक्रिया जारी रखने की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन के दूसरे विभागों के अमले की भी सेवाएं ली जा रही हैं।
उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए इंतजाम
सरकार के अनुसार, प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। टोकन जारी करने, धान की तौलाई और बारदाने की उपलब्धता के साथ नमी मापक यंत्रों की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
इसके अलावा किसानों के लिए पेयजल और बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
धान खरीदी के बीच राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को राहत देने वाला फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक, एग्रीस्टैक पोर्टल में विधिवत पंजीकृत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की निर्धारित आदान सहायता का पूरा लाभ मिलेगा।
इस फैसले के तहत यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा 21 क्विंटल से कम धान समर्थन मूल्य पर बेचता है, तब भी उसकी आदान सहायता राशि में कटौती नहीं की जाएगी। इससे उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल का उत्पादन किसी कारणवश कम हुआ है।
आदान सहायता से ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी में किसान भोज कुमार
रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम गोर्रा निवासी किसान भोज कुमार पटेल ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। 25 एकड़ में धान की खेती करने वाले भोज कुमार के मुताबिक, कम उत्पादन होने की स्थिति में भी पूरी आदान सहायता मिलने से किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ 15 या 16 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तब भी उसे पूरी सहायता राशि मिलना राहत की बात है। भोज कुमार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए गोर्रा धान उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं की भी सराहना की।
किसान भोज कुमार ने बताया कि इस बार आदान सहायता से मिलने वाली राशि का उपयोग वह ट्रैक्टर खरीदने में करने की योजना बना रहे हैं।
धान खरीदी को निर्बाध रखना सरकार की प्राथमिकता
राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति इस व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसलिए खरीफ विपणन सीजन के दौरान खरीदी प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।
शासन के अनुसार, पटवारियों की हड़ताल के बावजूद दूसरे विभागों के कर्मचारियों की मदद से वैकल्पिक व्यवस्था लागू की गई है। शुरुआती दो दिनों में 7.62 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी को सरकार इसी व्यवस्था का परिणाम बता रही है।
आने वाले दिनों में उपार्जन केंद्रों पर किसानों की संख्या और खरीदी की मात्रा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों को प्रभावित किए बिना पूरे खरीफ विपणन सीजन में धान खरीदी जारी रखने के प्रयास किए जाएंगे।



