बिलासपुर : बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक संवेदनशील मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल आशंकाओं और आरोपों के आधार पर बच्चे की कस्टडी में बदलाव नहीं किया जा सकता। तलाक के करीब साढ़े तीन साल बाद 14 वर्षीय बेटे की कस्टडी मांगने वाले पिता की याचिका डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने बच्चे से उसकी इच्छा जानी, जिस पर उसने मां के साथ ही रहने की बात कही।
मामला बिलासपुर और कोरबा के एक डॉक्टर दंपती से जुड़ा है। दोनों का विवाह 23 जनवरी 2011 को हुआ था। आपसी मतभेदों के बाद 29 अप्रैल 2023 को उनका कानूनी तलाक हो गया। इसके बाद मई 2023 में लोक अदालत के माध्यम से समझौता हुआ था। इसमें तय किया गया था कि पिता बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देंगे और प्रत्येक रविवार को उससे मुलाकात कर सकेंगे।
पिता ने मां की व्यस्तता और बच्चे की पढ़ाई पर उठाए सवाल
तलाक के कुछ समय बाद पिता ने बेटे की कस्टडी पाने के लिए अदालत में याचिका दायर की। उनका कहना था कि मां डॉक्टर हैं और व्यस्तता के कारण बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नाना-नानी की उम्र अधिक होने के चलते बच्चे की समुचित देखभाल नहीं हो पा रही है। पिता ने आशंका जताई कि इन परिस्थितियों का असर बेटे की पढ़ाई पर पड़ रहा है।
हालांकि, जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने पाया कि पिता अपनी आशंकाओं और आरोपों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। अदालत ने कहा कि मां की सरकारी नौकरी या दूसरे स्थान पर पदस्थापना अपने आप में यह साबित नहीं करती कि वह बच्चे की उचित देखभाल करने में असमर्थ हैं
कोर्ट ने बच्चे से चैंबर में पूछी उसकी इच्छा
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बच्चे से चैंबर में सीधे बातचीत की। इस दौरान 14 वर्षीय बेटे ने पिता के साथ जाने से इनकार करते हुए मां के साथ रहने की इच्छा जाहिर की।
अदालत ने बच्चे की उम्र और समझ को ध्यान में रखते हुए उसकी इच्छा को महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टडी से जुड़े मामलों में माता-पिता के अधिकारों के साथ-साथ बच्चे का सर्वोत्तम हित, उसकी मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा तथा उसकी अपनी इच्छा भी अहम होती है।
पिता को जन्मदिन और त्योहारों पर मुलाकात की अनुमति
हाईकोर्ट ने पिता की कस्टडी याचिका खारिज करने के साथ ही पिता-पुत्र के रिश्ते को बनाए रखने के लिए मुलाकात की अनुमति भी दी है। आदेश के अनुसार, पिता बेटे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों के दौरान उसके साथ समय बिता सकेंगे।
हालांकि, इन मुलाकातों के लिए बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों की आपसी सहमति जरूरी होगी। इस तरह अदालत ने बच्चे की इच्छा और हित को प्राथमिकता देते हुए पिता के साथ उसके संबंध बनाए रखने का रास्ता भी खुला रखा।



