रायपुर : भूपेश सरकार अपने अनुपूरक बजट में शासकीय कर्मियों के लिए पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। छत्तीसगढ़ की कमान संभाले भूपेश कका ने बीते चार सालों में राज्य के विकास के लिए विशेष पहल की है। सीएम बघेल अपने प्रदेशवासियों की सारी सुख सुविधाओं का बड़ा ध्यान रखते हैं। आज प्रदेश का हर नागरिक भूपेश सरकार की योजनाओं से काफी खुश नजर आ रहा है। आज सीएम भूपेश कका के कार्यकाल में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का हर सपना पूरा हो रहा है। चाहे वो व्यक्ति किसी शहर का हो या गांव का हो।
प्रदेश भर से अधिकारियों-कर्मचारियों की मंशा रही कि सभी रायपुर में आकर विशाल आयोजन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार प्रकट करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सदैव प्रदेश के कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखती है। सीएम बघेल अपने प्रदेशवासियों से हमेशा कहते हैं कि प्रदेश के विकास में किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी का योगदान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों-कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा के साथ राज्य के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
इस मौके पर भूपेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से लेकर संविदाकर्मियों को बड़ी सौगात दी है। नियमितीकरण के लिए लगातार आंदोलन कर रहे संविदा कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिली हैं। चुनाव से पहले 37000 संविदाकर्मियों के संविदा वेतन में 27 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया। संविदा कर्मचारियों को भूपेश सरकार ने उनकी उम्मीद से ज्यादा दिया है। सीएम भूपेश के इस निर्णय से संविदाकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इससे 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके साथ ही पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 2500 से 3000 रुपए मासिक वेतन बढ़ोत्तरी, पटवारियों को मासिक संसाधन भत्ता, पुलिस आरक्षकों को 8 हजार रुपए किट वार्षिक भत्ता समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसके बाद प्रदेशभर के अधिकारियों-कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
मुख्यमंत्री भूपेष बघेल ने पंचायत सचिवों के लिए विशेष भत्ता का ऐलान किया है, जिसके तहत 15 साल से कम सेवाकाल वालों के भत्ते में 2500 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि, 15 साल से अधिक सेवाकाल वालों के लिए 3000 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अलावा पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति का भी लाभ भी दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपया वार्षिक किट भत्ता देने की घोषणा की है।
सीएम बघेल ने स्वास्थ्य सहायता योजना की बढ़ी राशि
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। इससे जरुरतमंदों की अधिक मदद मिल पाएगी।
- लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि, इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि, इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- सभी शासकीय सेवकों को 7 वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- 10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।
- शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
