रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सक्षम नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ढाई साल कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विकास को नया आयाम दिया, लोगों से किए तमाम बड़े वादों को पूरा कर दिखाया है। भूपेश सरकार ने चार साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम किया है। उसी का नतीजा है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ से खुशहाल छत्तीसगढ़ और गढ़बो भविष्य अब महज नारा नहीं बल्कि एक जीता-जागता हकीकत है। आज प्रदेश का हर नागरिक भूपेश सरकार की योजनाओं से काफी खुश नजर आ रहा है।
आज सीएम भूपेश कका के कार्यकाल में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का हर सपना पूरा हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश सरकार अपने अनुपूरक बजट में प्रदेश के शासकीय कर्मियों के लिए पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। सीएम बघेल अपने प्रदेशवासियों से हमेशा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास में किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी का योगदान है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। इससे जरुरतमंदों की अधिक मदद मिल पाएगी।
सीएम बघेल ने प्रदेश के शिक्षकों के लिए अपने कार्यकाल में एतिहासिक फैसला लिया, जिससे प्रदेश के शिक्षकों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा है। सीएम बघेल ने अपने अनुपूरक बजट में कई एतिहासिक फैसलों के साथ 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
सीएम बघेल ने इसके साथ ही लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि, इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि, इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
