बिलासपुर : शासन के निर्देश पर न्यायधानी यानी बिलासपुर प्रशासन बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबरों के मुताबिक़ स्थानीय जिला प्रशासन अब बैगा और बिहरोर आदिवासियों को निःशुल्क बैल उपलब्ध कराएगी। समाज के लोग इस बैल का उपयोग कृषि कार्य के लिए करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि यह सरकार की कौन सी योजना है और उससे बड़ा सवाल कि प्रशासन को ये बैल कहाँ से उपलब्ध होगी?
तो हम आपको बता दे कि स्थानीय प्रशासन अब अलग -लग विभागों की मदद से बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। यह अभियान उन मवेशी मालिकों के खिलाफ होगा जो अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते है। ऐसे में उनके इन मवेशियों को जब्त कर आदिवासी जनों को कृषि कार्य के लिए दे दिया जाएगा।
दरअसल स्थानीय प्रशासन और पुलिस शहर और जिले में घटित हो रहे सड़क हादसों से खासी परेशान है। वही ज्यादातर सड़क हादसों की वजह सड़को पर घूमने वाले आवारा मवेशी ही रहे है। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी देते हुए अब इन आवारा मवेशियों की जब्ती की बात कही है। जिसके बाद इसकी सूचना मालिक को दी जाएगी। वही अगर तय समयावधि में मालिक अपने मवेशी को वापिस नहीं ले जाता तो उसे बैगा, बिहरोर समाज के आदिवासियों को दे दिया जाएगा। इसके पीछे प्रशासन की मंशा मवेशी स्वामियों में जागरूकता पैदा करना है ताकि वे उन्हें खुले में न छोड़े और इससे सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाया जा सके।
