रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्य पूर्ति के संबंध में पत्र लिखा है. इस संबंध में 30 जुलाई को लिखे पत्र का भी हवाला दिया है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के लिये राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किए जाने की बात कही गई थी.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में जुलाई महीने में भेजे गए पत्र का जवाब नहीं दिए जाने की बात कहते हुए बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की थी. इसी तरह भारत सरकार ने पुनः वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची तैयार की गई, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची के अलावा 8,19,999 परिवार पात्र पाए गए थे.
मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही प्रत्येक 10 वर्षो में भारत सरकार द्वारा कराई जाने वाली सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना (बीपीएल सर्वेक्षण) अभी तक नहीं कराए जाने का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक जातिगत – 2011 के मापदण्डों के अनुसार, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कराया गया, जिसमें कुल 47,090 परिवारों को आवासहीन होना पाया गया है.
ऐसे में स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6.99439 परिवारों को और राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाए गए आवासहीन 47,090 परिवारों को योजनांतर्गत आवास निर्माण कर लाभान्वित किए जाने के लिए राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है. इस फैसले के मद्देनजर आवासों के लक्ष्य आवंटित कर केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराए जाने की मांग की है.
