भोपाल : इस बार गणतंत्र दिवस पर मौजूदा डॉ. मोहन यादव की सरकार ने कर्मचारियों को दिल तोड़ दिया है। राज्य सरकार के गणतंत्र दिवस पर महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं करने से प्रदेश के साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को निराश कर दिया है। इसी निराशा के बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार को घोषणा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव के चलते घोषणा संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए चुनाव के पूर्व ही घोषणा की जाए।
मप्र कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि प्रदेश के साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों जितना ही महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से अब तक नहीं दिया गया है। जिससे कर्मचारियों का हर महीने 150 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं अब तक 9200 करोड़ का नुकसान कर्मचारियों का हो चुका है।
हमारी मांग है कि प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते सरकार 15 दिवस के भीतर मांग पर फैसला करे। ऐसा नहीं होने पर कर्मचारी संगठन सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
