रायपुर : छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों का सरकारीकरण होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने एलान किया है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इसपर बात की। दरअसल स्टेडियम में पंचायत सचिव संघ के सम्मान समारोह कार्यक्रम था। यहां शासकीयकरण को लेकर CM साय ने कहा कि सचिवों का शासकीयकरण मोदी की गारंटी के तहत है। इसे हम पूरा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा- सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा शासकीयकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार गजमाला से किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने स्वयं भी 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। उन्होंने बताया कि देश का विकास पंचायतों में निहित है और केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। सरपंच और सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सचिवों के माध्यम से ही होता है। उन्होंने सचिवों की प्रशंसा करते हुए उनसे और भी अच्छा कार्य करने का संकल्प लेने की अपील की।
मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने समझा दर्द
मंच पर प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े मौजूद रहीं। उन्होंने अपने सम्बोधन में सचिवों से कहा- आप चाहे जितने भी काम कर लीजिए आपकाे पब्लिक मार पड़ेगी। मेरे पति ने सचिव के रुप में 18 साल सेवा दी है। मैं बहुत बारीकी से समझती हूं। आप लोग कितना भी अच्छा काम करें आपको पब्लिक की डांट सुनने को मिलेगी।
मंत्री लक्ष्मी ने आगे कहा- एक नेता और एक सचिव को जनता के लिए 24 घंटे खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि अगर पंचायत स्तर की बात हो तो ग्राम वासी कोई भी समस्या हो तो वह सचिव के पास समस्या के लिए कॉल लगाते हैं । अपने पति के साथ, एक सचिव के साथ रही हूं तो बारीकी से समझती हूं। केंद्र आैर राज्य सरकार की योजना पंचायत स्तर पर घर-घर सचिवों के माध्यम से ही पहुंचती है।
डॉ रमन ने सराहा
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने साय सरकार द्वारा अनेक घोषणाओं को पूरा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने पंचायत सचिवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक कार्य करने का अनुभव मुख्यमंत्री साय के पास है।
उपमुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के माध्यम से ही सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और सरकार की छवि बनती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों के एरियर्स की राशि का भुगतान किया गया और हड़ताल अवधि के 55 दिनों की राशि का भी भुगतान किया गया।
तो अभी क्या है सचिवों की स्थिति
वर्तमान समय में गांव में रहने वाले पंचायत सचिव सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते। ये पंचायत विभाग के नियमित कर्मचारी होते हैं। जिला पंचायत इनकी भर्ती करता है। इन्हें वेतन दिया जाता है। मगर सरकारी कर्मचारियों की तरह भत्ते नहीं मिलते। मेडिकल वगेरह की सुविधा भी नहीं मिलती। प्रदेश के पंचायत सचिव चाहते हैं कि इन्हें सरकारी कर्मचारी बनाकर अन्य सभी भत्ते और सुविधाएं दी जाएं।
