रायपुर : रायपुर की तरह दुर्ग में भी भारत माला परियोजना के तहत जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे की गणना में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। किसानों की शिकायतों और व्यापक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। जांच के फैसले के साथ मामला भी ईडब्ल्यू को सौंप दिया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णदेव साय ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। जिले में बढ़ते नशे के कारोबार और आपराधिक मामलों से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार इंड-टू-इंड कार्रवाई पर फोकस कर रही है।
मुख्यमंत्री साय जिला मुख्यालय में सुशासन तिहार के तहत जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचे थे। उन्होंने दुर्ग बेमेतरा व कवर्धा जिले के विभागों की सिलसिलेवार समीक्षा की।
डीएपी की शार्टेज की संभावना, विकल्प पर फोकस करें किसान
मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों में डीएपी खाद की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर बताया कि इस बार डीएपी का संकट लगभग तय है। इसकी संभावना केवल प्रदेश में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है। ऐसे में किसानों को विकल्प पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनपीके उपयोग से काफी हद तक इसकी भरपाई की जा सकती है। उन्होंने कहा तमाम परिस्थितियों के बाद भी किसानों को अड़चन नहीं होने दी जाएगी।
