नई दिल्ली: पाकिस्तान की माइनॉरिटी कॉकस पर बनी पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से रिव्यू की गई एक चौंकाने वाली नई रिपोर्ट ने देश भर में हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों की खराब हालत को सामने लाया है, जिसमें 1,817 धार्मिक स्थलों में से सिर्फ 37 ही काम कर रहे हैं।
यह चिंताजनक आंकड़ा सालों की उपेक्षा, अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता से पैदा हुए एक लंबे समय से चले आ रहे संकट को दिखाता है। पाकिस्तान में 1,285 हिंदू पूजा स्थल और 532 गुरुद्वारे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बंद हैं, वीरान हैं या खंडहर हो चुके हैं।
यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब राजनयिक माहौल काफी तनावपूर्ण है। भारत ने हाल ही में हिंदू विरासत के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की आलोचना को खारिज कर दिया था, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि पाकिस्तान, जिसका अपने अल्पसंख्यकों के खिलाफ “कट्टरता” और “दमन” का “बेहद खराब” रिकॉर्ड है, उसे दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
इन इमारतों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) अपने काम में काफी हद तक नाकाम रहा है और कई जगहें अभी भी कब्जे में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि और ज्यादा सांस्कृतिक नुकसान को रोकने के लिए एक अर्जेंट, पूरी तरह से संरक्षण पॉलिसी की जरूरत है।
मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि कमजोर केंद्रीय कानूनों और स्थानीय राजनीतिक दबाव के कारण हर साल 1,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक लड़कियों, जिनमें ज्यादातर दलित परिवारों की होती हैं, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है।
हालात को और खराब करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के सख्त ईशनिंदा कानूनों का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे अक्सर भीड़ की हिंसा भड़कती है। इंटरनेशनल धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने 2024 में ईशनिंदा के आरोपों में भारी बढ़ोतरी देखी, जिसमें 700 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया।
दुश्मनी का यह माहौल अहमदिया जैसे समुदायों को ज्यादा निशाना बनाता है, जिन्हें संवैधानिक संस्था, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल द्वारा “भीड़ की हिंसा की संस्कृति” की निंदा किए जाने के बावजूद, अपने पूजा स्थलों और कब्रिस्तानों पर बार-बार हमलों का सामना करना पड़ता है।
