रायपुर: छत्तीसगढ़ में सड़क और पुल निर्माण कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने तथा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों पर राज्य शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों में अत्यंत धीमी प्रगति और कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं लेने वाले 6 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें कई ठेकेदारों के पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगाई गई है, जबकि 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं।
बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं सुधरी स्थिति
विभाग के मुताबिक, संबंधित ठेकेदारों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और अनुबंध के अनुसार काम पूरा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे। कुछ मामलों में अनुबंध की अवधि भी बढ़ाई गई और ठेकेदारों ने काम पूरा करने को लेकर शपथ पत्र भी दिए। इसके बावजूद निर्माण कार्यों की गति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
काम पूरा करने में लगातार लापरवाही और उदासीनता को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने अब पंजीयन संबंधी कार्रवाई की है।
बस्तर की महत्वपूर्ण सड़कों पर काम में देरी
राज्य शासन ने बस्तर क्षेत्र की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की है। सुकमा और नारायणपुर जिलों में निर्माणाधीन सड़कों तथा पुल-पुलियों के काम में देरी को गंभीरता से लिया गया है।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार के खिलाफ पंजीयन संबंधी आदेश जारी किए हैं।
इन ठेकेदारों पर हुई कार्रवाई
– मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन: सुकमा जिले के चिंतलनार-मरियागुड़म और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के निर्माण कार्य में आगामी 5 वर्षों तक पंजीयन नवीनीकरण पर रोक।
– मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन: नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग के निर्माण कार्य में 5 वर्षों तक पंजीयन नवीनीकरण पर रोक।
– मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा.: चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग के निर्माण कार्य में पंजीयन निरस्त, साथ ही आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण पर रोक।
– ठेकेदार के. मोहन रेड्डी: भेज्जी-चिंतागुफा और चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क निर्माण में पंजीयन निरस्त, साथ ही आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण पर रोक।
– मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर: कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के काम में आगामी 2 वर्षों तक पंजीयन नवीनीकरण पर रोक।
– मेसर्स पंकज हालदार: नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग पर पुल-पुलिया निर्माण में आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण पर रोक।
जनसुविधा के कार्यों में लापरवाही पर सख्ती
लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा से जुड़े सड़क-पुल निर्माण कार्यों में लापरवाही तथा अनुबंधों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। विभागीय कार्रवाई का उद्देश्य निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाना और उन्हें निर्धारित मापदंडों के अनुसार पूरा कराना है।
हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर
राज्य शासन ने ठेकेदारों के खिलाफ की गई इन कार्रवाइयों को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में कैविएट भी दायर की है। सरकार की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद बस्तर क्षेत्र में लंबे समय से धीमी गति से चल रहे सड़क और पुल निर्माण कार्यों को लेकर विभागीय सख्ती बढ़ने के संकेत हैं।
