छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना का कार्य निरंतर जारी, हितग्राहियों को बांटे गए अनुज्ञा प्रमाण पत्र

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में पीएम आवास का कार्य निरंतर ही जारी है। हितग्राहियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरवाए और सूची में नाम आने पर प्रमाण पत्र भी बांटे जा रहे है। इसी बीच नगर पालिका परिषद बेमेतरा में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 415 हितग्राहियों को अनुज्ञा प्रमाण पत्र बाटा गया। मुख्य अतिथियो का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

आपको बता दें कि नगर पालिका में विधायक आशीष छाबड़ा साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष मंगत शकुंतला साहू व वार्ड के पार्षद गण सहित नगर पालिका के मुख्य अधिकारी सीएमओ भूपेंद्र उपाध्याय व नगर पालिका के पार्षदों के द्वारा शहर के 415 हितग्राहियों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुज्ञा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है।

इससे शहर के 415 घरो के लिए आज मानो ऐतिहासिक दिन व सौगात के दिन रहा,अनुज्ञा प्रमाण पत्र पाकर हितग्राहियों के चेहरों पर खुशी देखी गई वही विधायक आशीष छाबड़ा ने बताया कुछ दिन पहले 250 लोगो को और भवन के लिए अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरण किया गया था और वही बताया गया कि सभी पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में केंद्रांश और राज्यांश की मदद से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से अब तक 1.40 लाख मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, वहीं 85 हजार मकानों की और सौगात मिलने वाली है। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा ) द्वारा राज्य के 33 जिलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत अब तक 2 लाख 62 हजार से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त है। अधिकारियों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत राज्य सरकार के राज्यांश से कई मकानों का निर्माण प्रगतिशील है। ऐसे में आंकड़े और बढ़ेंगे। सूडा के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिशन के क्रियान्वयन में लगभग 4200 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है, जिसमें 2769 करोड़ केंद्रांश और 2388 करोड रुपये राज्यांश की राशि शामिल हैं।

योजना के अंर्तगत विभाग को 5157 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को पीएम आवास में शहरी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सूडा को पुरस्कृत कर चुकी है।

स्वीकृत आवासों की जानकारी

वित्तीय वर्ष-स्वीकृत आवास-पूर्ण-निर्माणाधीन

2019-20-25379-44342-64026

2020-21-21403-17843-47545

2021-22-45071-16211-68561

2022-23-38453-34818-94355

छग में पीएम आवास का लाभ

1. आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को आवास निर्माण के लिए अधिकार प्रमाण-पत्र का वितरण एवं आवासीय पट्टों का नवीनीकरण।

2. योजना में बन रहे समूह आवासों को शासन द्वारा रेरा पंजीयन में छूट प्रदान की गई।

3. शासन द्वारा निर्माणाधीन आवासों के पर्यवेक्षण के लिए ख्याति प्राप्त सलाहकार संस्थाओं एवं वास्तुविदों की नियुक्ति की गई।

4. मोर मकान-मोर आस-योजना में समूह आवासों के माध्यम से किराए में निवासरत शहरी गरीबों को योजना में शामिल करने का निर्णय।

5. इससे शहरी क्षेत्रों के लगभग 25 से 30 हज़ार आवासहीन किराएदारों को आवास प्रदान किया जा रहा है।

अलग-अलग श्रेणियों में केंद्र सरकार ने पहले भी प्रदेश के अलग-अलग नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों और नगर पंचायतों को पुरस्कृत किया है। पीएम आवास-2019 के नगर पंचायत अंतागढ़ एवं नगर पंचायत गंडई को पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। इंडियन अर्बन हाउसिंग कान्क्लेव-2022 में नगर पंचायत पाटन को उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया जा चुका है।

25 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये पुरस्कृत किया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), नई दिल्ली के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया। दिल्ली में आयोजित इस समारोह में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है, जिसे सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए तत्त्पर है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की जीवनदशा में बदलाव के लिए पक्के मकानों का निर्माण करके उन्हें वे मकान उपलब्ध कराने के प्रधान मंत्री जी के सपने और इस सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की परिणति प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण और शहरी के शुभारंभ के रूप में हुई। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित योजना है इस योजना का शुभारम्भ 25 जून,2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इस के लिए सरकार 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी –झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा।

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके।

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) तय किया गया था।

इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।

प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचालयो के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे।

इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।

लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था ।