बिलासपुर :छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केआर महापात्र के पदभार ग्रहण करने के बाद न्यायिक प्रशासन में फेरबदल किया गया है। चीफ जस्टिस ने कुछ न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों के लिए पोर्टफोलियो जजों का भी नामांकन किया गया है। ये न्यायाधीश संबंधित जिलों के न्यायालयों के कामकाज की निगरानी करेंगे।
न्यायिक अकादमी की नई डायरेक्टर बनीं डॉ. प्रज्ञा पचौरी
छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की डायरेक्टर सुषमा सावंत के हाईकोर्ट जज नियुक्त होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। अब उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग की न्यायिक अधिकारी एवं सूरजपुर परिवार न्यायालय की न्यायाधीश डॉ. प्रज्ञा पचौरी को छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।
इसी तरह कोरबा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा के हाईकोर्ट जज बनने के बाद रिक्त हुए पद पर कोरबा परिवार न्यायालय की न्यायाधीश नीता यादव को कोरबा का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदस्थ किया गया है।
इन न्यायिक अधिकारियों का भी हुआ तबादला
कुनकुरी में पदस्थ द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन का तबादला कर उन्हें पत्थलगांव, जशपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ किया गया है।
वहीं, कोरबा श्रम न्यायालय के न्यायाधीश अविनाश तिवारी को कोरबा में ही द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
इन जजों को मिला जिलों का पोर्टफोलियो
चीफ जस्टिस केआर महापात्र ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए पोर्टफोलियो जज भी नामित किए हैं। इनके जिम्मे संबंधित जिला न्यायालयों के कामकाज की मॉनिटरिंग रहेगी।
– जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू — रायपुर, जांजगीर-चांपा और सरगुजा (अंबिकापुर)
– जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास — राजनांदगांव, बेमेतरा और कोरबा
– जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी — दुर्ग और बालोद
– जस्टिस सचिन सिंह राजपूत — रायगढ़ और महासमुंद
– जस्टिस राकेश मोहन पांडेय — बस्तर (जगदलपुर) और दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
– जस्टिस संजय कुमार जायसवाल — मुंगेली और कोंडागांव
– जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल — बिलासपुर और धमतरी
– जस्टिस बिभु दत्त गुरु — सूरजपुर और कोरिया
– जस्टिस ए.के. प्रसाद — बलौदाबाजार और जशपुर
– जस्टिस संतोष शर्मा — कबीरधाम (कवर्धा)
– जस्टिस सुषमा सावंत — उत्तर बस्तर (कांकेर)
– जस्टिस सुधीर कुमार — बलरामपुर-रामानुजगंज
पोर्टफोलियो जज अपने-अपने आवंटित जिलों में न्यायालयों के प्रशासनिक कामकाज की निगरानी करेंगे। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से जिला न्यायालयों के प्रशासनिक समन्वय और न्यायिक कार्यों की मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
