रायपुर : छत्तीसगढ़ में साय सरकार के चौथे बजट यानी वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी तेज हो गई है। वित्त विभाग ने नए बजट को लेकर सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर बजट प्रस्ताव निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बजट की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि विभागों को अपने प्रस्ताव 20 नवंबर 2026 तक अंतिम रूप से जमा करने होंगे।
वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार बजट प्रस्तावों की समीक्षा के बाद 1 से 17 दिसंबर 2026 तक वित्त सचिव की विभागीय सचिवों के साथ चर्चा होगी। इसके बाद 4 से 18 जनवरी 2027 तक वित्त मंत्री की अन्य विभागीय मंत्रियों के साथ चर्चा होगी। इसी दौरान नवीन मदों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार और मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
आदिवासी और अनुसूचित जाति क्षेत्र के प्रस्तावों के लिए विशेष निर्देश
वित्त सचिव ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना से संबंधित बजट प्रस्ताव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजे जाएं।
वित्त विभाग ने नवीन व्यय से जुड़े प्रस्तावों को सूक्ष्म परीक्षण के बाद बजट में शामिल कराने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2027-28 के बजट में अपरीक्षित व्यय की नई मदों की तुलना में परीक्षित मदों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बिना परीक्षण वाले नए प्रस्तावों पर मंत्री स्तर पर होगा विचार
वित्त विभाग के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अपरीक्षित नवीन मदों के प्रस्तावों पर केवल मंत्री-स्तरीय चर्चा के दौरान ही विचार किया जाएगा। यानी विभागों को बजट प्रस्ताव तैयार करते समय वित्तीय परीक्षण और आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देनी होगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं का बनेगा समेकित प्रस्ताव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या के अंतर्गत संचालित योजनाओं के लिए समेकित बजट प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संबंधित विभागों के साथ चर्चा करेगा और प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित समय-सीमा में वित्त विभाग को सौंपेगा।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए बजट शीर्ष खोलने के निर्देश
वित्त विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर भी जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संबंधित विभागों को केंद्रीय विभागों से संपर्क कर SNA-SPARSH मॉडल के माध्यम से संचालित योजनाओं के लिए उचित बजट शीर्ष खोलने को कहा गया है।
इसका उद्देश्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का समय-सीमा में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि की विमुक्ति में किसी तरह की बाधा को रोकना है।
ये हैं बजट प्रक्रिया की अहम तारीखें
– 1 अक्टूबर 2026: बजट प्रक्रिया की शुरुआत
– 20 नवंबर 2026: विभागों द्वारा बजट प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख
– 1 से 17 दिसंबर 2026: वित्त सचिव की सचिवों के साथ चर्चा
– 4 से 18 जनवरी 2027: वित्त मंत्री की अन्य विभागीय मंत्रियों के साथ चर्चा
– वित्तीय वर्ष 2027-28: नए बजट का क्रियान्वयन
