रायगढ़: रायगढ़ नगर निगम ने गरीबों के लिए आवासों का निर्माण तो किया, लेकिन पांच सालों से मकानों के आबंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। जानकर हैरत होगी कि गरीबों के लिए बनाए गए 1100 पीएम आवासों में से अभी भी 700 से अधिक आवासों का आबंटन नहीं हो पाया है। ये आवास साल 2018 से बनकर तैयार हैं। मामले में लेटलतीफी को लेकर भाजपा शहर सरकार को दोषी ठहरा रही है। दरअसल रायगढ़ नगर निगम ने कालोनियों में छोड़ी गई ईडब्लूएस की जमीनों में बीपीएल परिवारों के लिए आवास निर्माण की योजना बनाई थी। साल 2018 में 44 करोड़ रुपए खर्च कर इन आवासों का निर्माण किया गया। आवास आबंटन हो पाता इसके पहले ही प्रदेश में सरकार चली गई और कांग्रेस काबिज हो गई।
कांग्रेस कार्यकाल में नगर निगम ने इन आवासों को मोर मकान मोर आस योजना में तब्दील कर दिया और राशि बढाकर साढ़े तीन लाख कर दी। इसके बाद हितग्राहियों से आवेदन मंगाए गए, लेकिन दो सालों के बाद भी बमुश्किल 3 सौ आवासों का आबंटन ही हो पाया, जबकि अभी भी तकरीबन 700 से अधिक आवास आबंटन की बाट जोह रहे हैं। मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार को दोषी ठहरा रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार की मंशा ही नहीं थी कि गरीब परिवारों को योजना का लाभ मिले। इसीलिए न सिर्फ योजना का नाम बदला गया बल्कि राशि भी बढा दी गई।
वहीं पिछले दो सालों से नगर निगम सिर्फ आवेदन मंगा रहा है आबंटन के नाम पर सारे मकान आज भी खाली पड़े हैं और खंडहर हो रहे हैं। इधर मामले में नगर निगम की अपनी ही दलील है। निगम अधिकारियों का कहना है कि आवासों के आबंटन के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। आवास आबंटन के लिए हितग्राहियों से हर महीने की दस तारीख तक आवेदन मंगाए जाते हैं। वर्तमान में 256 हितग्राहियों को आवास दिया जा चुका है जबकि बाकी की प्रक्रिया जारी है। जल्द आवासों का आबंटन किया जाएगा।
